महोदय/ महोदया बहुआयामी राजनीतिक दल के पदाधिकार्यों के माध्यम से किए गए सर्वे से उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से संबंध रखने वाले जिलों से संबंधित गग्गामार वाहनों पर की जाने वाली तेजी के साथ अवैध वसूली की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अवगत कराना चाहेंगे प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली आनंद विहार, नोएडा बोटैनिकल गार्डन, व सेक्टर 37, सेक्टर 59 सेक्टर 33, मेट्रो स्टेशन तथा नेशनल संख्या NH-9, एआरटीओ ARTO कार्यालय के निकट ही प्रशासन की मिली भगत सहयोग से डग्गामार वाहनों की ₹4000 से लगाकर ₹10000 प्रति मासिक अवैध वसूली की जा रही है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं व सोशल मीडिया के माध्यम से सैकड़ो की संख्या में वाहन बगैर किसी सीएनजी लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं, तथा कबाड़ से उठाकर पार्ट जोड़कर बनाए गए इंजन गाड़ी का रूप देकर बगैर फिटनेस, चेचिस, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस के वाहनों को पुलिस चौकी में मासिक भत्ता देकर तेजी के साथ सड़क पे दौड़ाए जा रहे हैं ऐसे भी वाहन देखे जा रहे हैं जो की मानक से अधिक सवारियों व सामग्रियां को वाहन की छतों पर चढ़ाया वा बैठाया जाता है वाहनों में किसी भी प्रकार के इंडिकेटर यातायात नियमों से संबंधित जानकारी नहीं है जिनमें अधिकतर संख्या में मैजिक, छोटा हाथी, व ऑटो है जो कि जल्दी नंबर लगाने के लिए कुछ क्षेत्रीय दबंग के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अनट्रेंड ड्राइवर जिनके लाइसेंस नहीं है नशे की हालत में भी वाहन चला रहे हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और ऐसे वाहनों का ना ही किसी प्रकार का कोई बीमा होता है, बहुत ही अफसोस के साथ लोगों को जान गंवानी पड़ती हैं वहीं पेट्रोल पंप वाले मात्र 25 से ₹50 में हाईप्रेशर पर सीएनजी 25 से ₹50 में बगैर जांच किए हुए प्रदूषण का प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं जिसके कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र भी दिन पर दिन जहरीला होता जा रहा है ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है क्षेत्रीय दलालों के द्वारा सेक्टर 33 से एलिवेटेड रोड निकट आरटीओ ऑफिस निकट फुटपाथ पर खड़ी की की गई गाड़ियों का बगैर ठेके के ही पार्किंग की वसूली की जा रही है जिनके पास ना तो आईडी कार्ड है और ना ही पार्क वसूल करने का लाइसेंस, वही एनसीआर क्षेत्र में अवैध पार्किंग वसूली के नाम पर लगभग 2000 प्रति वाहन वसूल किया जा रहा है, आश्चर्य की बात यह है कि पीली नंबर प्लेट कमर्शियल गाड़ी से कहीं अधिक सफेद नंबर वाली गाड़ी भी यह कार्य कर रही हैं ऐसे में NGT नियमों तथा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989, तथा 2019 की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जिसके तहत Sect3RW181, Sect5RW180, Sect130(3)RW177, Sect39RW292, Sect4R/S181, Sect129RW177, Act138(3)177, Act112-183 आदि सेक्शन व अध्यादेश का उलझन किया जा रहा है जो कि वर्तमान योगी सरकार की शासन प्रशासन कार्यप्राणी पर एक नकारात्मक प्रश्न खड़ा करता है, अवैध वसूली के चलते क्षेत्रीय निवासी, रेजिडेंशियल काफी चिंतित दुखी हैं जिसको लेकर क्षेत्रीय थाने पुलिस चौकियों में भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं वहीं वर्तमान सरकार एक और शासन का हवाला देकर श्रेय लेने का काम कर रही है जबकि सच्चाई इसके कुछ परे और उलट है उच्च शैक्षिक समुदाय के संगठन व बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से निवेदन व मांग करती है कि उपरोक्त समस्या का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द समाजहित में आरोपियों दोषियों पर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें